Jharkhand News: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को जनजातीय समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज भवन में मुलाकात की और झारखंड पंचायत उपबंध पेसा एक्ट (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली 2024 के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की। शिष्टमंडल ने बताया कि यह नियमावली पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ धार्मिक एवं सामाजिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके लागू होने से आदिवासी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण भी संभव होगा।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे इस नियमावली को राज्य में शीघ्र लागू करवाने के लिए आवश्यक पहल करें। उन्होंने यह भी बताया कि रुढ़िजन्य जनजाति समुदाय इस नियमावली का समर्थन करता है और इसे जनसमर्थन प्राप्त है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में महादेव मुंडा, पूर्णचन्द्र मुंडा, बिरसा उरांव, जलेश्वर उरांव, सोमदेव उरांव, नूतन कच्छप, कृष्णा भगत, लाल सिंह हेंम्ब्रम, तथा अन्य शामिल थे।
जनजातीय समाज की यह मांग राज्य में स्वशासन, परंपरा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
